मोदी सरकार निचली अदालतों में जजों की नियुक्तियों में एससी-एसटी तबके को आरक्षण देना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इसके लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के पक्ष में है। सिविल सर्विस एग्जाम के पैटर्न पर इसकी मदद से न्यायपालिक में शुरुआती स्तर पर आरक्षण दिया जा सकता है।from Navbharat Times http://bit.ly/2SlMffd
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