जफ्फरपुर-देवरिया शेल्टर होम रेप: सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 'लेफ्ट, राइट और सेंटर सब जगह हो रहा रेप'

हाइलाइट्स
  • मुजफ्फरपुर और देवरिया शेल्टर होम रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार.
  • सुप्रीम कोर्ट ने NCRB के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि हर जगह हो रहे रेप.
  • सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से कहा, ऐसा लग रहा कि ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित.
  • एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक किसी नहीं मिला मुआवजा.
नई दिल्ली
पहले बिहार के मुजफ्फरपुर और फिर उत्तर प्रदेश के देवरिया मेंशेल्टर होम रेप केस + पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर केस पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान देवरिया +शेल्टर होम की लड़कियों के साथ हुए रेप का भी जिक्र आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में यह क्या हो रहा है। लेफ्ट, राइट और सेंटर, सब जगह रेप हो रहा है



सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का हवाला देते हुए कहा कि हर छह घंटे में एक लड़की का रेप हो रहा है। देशभर में साल में 38 हजार से ज्यादा रेप हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, दूसरा नंबर यूपी का है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकारते हुए कहा, 'राज्य सरकार 2004 से तमाम शेल्टर होम को पैसा दे रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने कभी वहां निरीक्षण करने की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसा लगता है कि ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित हैं। यह सोचने का विषय है।'

सुप्रीम कोर्ट + ने कहा कि मुजफ्फरपुर वाला एनजीओ अकेला नहीं है, जहां इस तरह के आरोप सामने आए हैं। एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार के फंड से चल रही ऐसी 15 संस्थाओं का जिक्र किया है, जो जांच के दायरे में आई हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम रेप केस में अपर्णा भट्ट को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त कर रखा है। एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पीड़ित लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अधिकारियों ने जांच देर से शुरू की। एमिकस क्यूरी ने बताया कि अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। एक लड़की अभी भी लापता है और वहां स्थिति गंभीर है। ऐडवोकेट अपर्णा भट्ट ने कोर्ट में यह भी कहा कि वहां स्थिति काफी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच कर रहे अधिकारियों से पूछा कि वह क्या जांच कर रहे हैं। 

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1 Comments

  1. Government should take strict action against the offenders of this case

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